विधानसभेचे उपाध्यक्ष मा नरहरी झिरवाळ आणि त्यांच्यासोबत इतर आठ आदिवासी आमदारांनी मंत्रालयात दुसऱ्या मजल्यावर आंदोलन सुरु करल आहे. या आंदोलनच्या आधी नरहरी झिरवाळ आणि त्यांच्यासोबतच्या आमदारांनी तिसऱ्या मजल्यावरून उड्या मारल्या. यात मंत्रालयात बसवलेल्या सुरक्षा जाळी यावर सर्ब नेते पडले. त्यांना सुरक्षित बाहेर काढून त्याची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
हे सर्व प्रकरण म्हणजे आदिवासी मुलांचे मागील काही दिवसात पेसा कायद्यांतर्गत वेगवेगळ्या जिल्ह्यातील रखडलेली भरती प्रक्रिया आहे.हि भरती प्रक्रिया लवकरात लवकर चालू करून पात्र विद्यार्थ्यांना तात्काळ नियुक्ती देण्यात यावी अशी मागणी आहे. विधानसभा निवडणूक तोंडावर आली असून लवकरच आचारसंहिता लागणार आणि पुन्हा आपली मागणी २ ते ३ महिने लांबवली जाणार यामुळे सत्तेमधील आदिवासी नेते आक्रमक होत असी टोकाची भूमिका उचलली आहे.. मा मुख्यमंत्री साहेबांनी आमची भेट घ्यावी असी आमदारांची मागणी आहे. या आंदोलनामध्ये वेगवेगळ्या पक्षातील आदिवासी आमदारांनी भाग घेत आदिवासी समाजाची बाजू उचलून धरली आहे.
आंदोलनामध्ये अजित पवार गटाचे आमदार मा नरहरी झिरवाळ , आमदार डॉ. किरण लहामटे, भाजप चे काशीराम पवार आणि खासदार हेमंत पावरा,कॉग्रेस पक्षाचे हिरामण खोसकर आणि राजेश पाटील यांनी सहभाग घेतला.
यात मुख्य बाब म्हणजे पेसा कायद्या अंतर्गत भरती व्हावी, याबाबत मागणी नेमकी आदिवासी समाजाची मागणी काय आहे?
जून २०२३ मध्ये पात्र उमेदवारांची कागदपत्र तपासणी झाली,यात पात्र-अपात्र यादी लाऊन यानंतर सदर भरतीच बंद करून टाकली. आता वर्ष झाल तरी , उमेदवारांच्या नियुक्त्या झाल्या नाहीत. सरकारला आमच्याशी काहीही देणे घेणे नाही. ते नेहमी स्तगीती वर स्थागिती देत आले आहे. ‘आम्ही कधीपर्यंत वाट बघायची ? त्यांच्या या स्तगीती मुळे काही मुलांचे वय निघून जात आहे, परत वय निघून घेले तर आम्ही काय करायचे? अश्या अनेक अडचणी विद्यार्त्यांच्या आहेत. यात सरकार आधी भरतीच काढत नव्हते आणि आता काढली तर नियुक्त्या स्थगिती आणते. एकीकडे बोलतात कि आदिवासींना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणा, त्यांना त्यांच्या पायावर उभे करा, तर यापलीकडे आदिवासी जस जसा शिक्षणाच्या प्रवाहात येत आहे तसा तो बाजूला सरकवला जात आहे. आणि या ठिकाणीच आमचे खच्चीकर होते. एक-दोन नाही तर राज्यातील सुमारे साडे आठ हजार विद्यार्थी या भरतीकडे गेल्या वर्ष भरापासून डोळे लाऊन बसले आहे. यामध्ये पालघर जिल्यातील विद्यार्थी ८५० आहेत. सरकार नुसते आश्वासने देत आहेत, अशीच आश्वासने देत सरकारने आमच्या तोंडातून घास हिसकून घेतला आहे, अशी खंत विद्यार्थी व्यक्त करत आहेत.
प्रकरण काय आहे?
महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल यांनी २९ ऑगस्ट २०१९ रोजी 5 व्या अनुसूची प्यारा न 5 (1) नुसार अनुसूची क्षेत्रात अनुसूचित जमातीच्या भरती संदर्भात सल्लागार परिषद शिफारशीनुसार अध्यादेश काढला होता. यानुसार अनुसूची क्षेत्रातील म्हणजे आदिवासी भागातील गावांच्या एकूण लोक्संखेनुसार स्थानिक जनजाती लोकसंख्या प्रमाण नुसार ५० टक्के पेक्षा अधिक आणि १०० टक्के नोकरीचे आरक्षण, ५० टक्के असल्यास ५० टक्के आरक्षण आणि २५ टक्के कमी लोकसंख्या असलेल्या गावामध्ये तेवड्या टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. नंतर २०२३ साली सरकारने १७ संवर्गातील विविध पदांच्या जाहिराती काढून भरतीप्रक्रिया सुरु केली. यात प्रक्रियेनुसार परीक्षा झाल्या आणि निवड यादी लागल्या. मात्र हे सर्व शेवटच्या टप्प्यात असतानाच काही बिगर आदिवासी संघटनांनी आरक्षणाच्या मुद्यावरून याविरोधात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली. हा नोकरीविषयक विषय असल्याने हायकोर्टाने याचिकाकर्त्यांना mat महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरण मध्ये जाण्यास सांगितले. मात्र या संघटनांनी mat न जाता सुप्रीम कोर्टात विशेस अनुमती याचिका दाखल केली. यावर १७ ऑक्टोंबर २०२३ रोजी सुनावणी झाली सुनावणी राज्य सरकारने म्हंटल कि , भरतीप्रक्रिया सुरु आहे, मात्र आम्ही अंतिम निर्णय येईपर्यंत नेमणुका करणार नाहीत. आणि त्याच वेळी आदिवासी भागातील १७ संवर्गातील पेसा भरती प्रक्रियेला स्थगिती दिली.
विद्यार्थ्यांचे झालेले आंदोलन
पेसा अंतर्गत भरतीसोबत विविध मागण्याच्या पूर्ततेसाठी नाशिक येथील गोल्फ क्लब मैदानवर 1 ते १२ ऑगस्ट दरम्यान आमरण उपोषण झाले. त्यानंतर २८ ऑगस्ट पर्यंत साखळी उपोषण करण्यात आली. राज्यभरातून जवळपास ५४८ विद्यार्थी सहभाग नोंदवला होता. यात माजी आमदार जे.पी. गावित यांनीही आदिवासी विभाग आयुक्त भावनासमोर ७ दिवस आमरण उपोषण केल. या उपोषण आंदोलनाला आदिवासी समाज आणि राज्यातील विविध संघटना आणि ग्रामपंचायती यांनी पाठींबा दिला. यानंतर २८ ऑगस्ट ला विद्यार्थ्यांनी राज्य बंदीची हाकही मारली होती. नाशिक आणि पालघर या जिल्यात हे आंदोलन चांगलेच उठून धरले होते. नाशिक मध्ये ६०-७० हजार विद्यार्थ्यांनी रस्ता रोको करून आदिवासी विकास भवनावर धडक मारली होती. यात आंदोलकांच्या शिस्त्मान्दालाने आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित यांच्याशी चर्चा करून आपल्या मागण्या मांडल्या. नंतर दुसर्या दिवशी २९ तारखेला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विद्यार्थी आणि आदिवासी संघटना यांची एक बैठक बोलावली. यात त्यांनी रखडलेल्या भरतीबाबत सकारात्मक असल्याचे सांगून याबाबत सदर नियुक्त्या करतील अशे आश्वासन दिले. यात त्यांनी आदिवासी बांधवचा विकास हा आमचा प्राथमिक भाग असून त्यांना उत्तम आरोग्य सुविधा, ग्रामविकास ग्रामसभा मजबूत करण्याच्या दिशेने आवश्यक ती सर्व पावले उचलली जातील. त्या आधारावर आरोग्य विभागाच्या आणि इतर भरती या सर्व पदांची भरतीला प्रथम प्राधान्य दिले जाईल, असही मा मंत्री साहेब बोलले.
या जिल्ह्यातील भरती रखडली
महाराष्ट्र राज्यातील १३ जिल्यामधील भरती रखडली असून यात ठाणे, नाशिक, पालघर, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, अमरावती, नांदेड,चंद्रपूर यवतमाळ आणि गडचिरोली या जिल्ह्यातील भारती रखडली आहे.