Join Whatsapp Group

Join Telegram Group

आदिवासी – धनगर आरक्षणाचा प्रश्र मिटला की वाढला ?

पार्श्वभूमी

राज्यातील निवडणूक जश्या जवळ येत चाललंय आहेत तसं आरक्षण हा विषय जास्त चर्चेत येताना दिसतोय. मराठा समाजापाठोपाठ आता धनगर समाजानेसुद्धा ST मध्ये त्यांचा समावेश करावा म्हणून आंदोलन सुरु केले होते. धनगर समाजाचा NT मध्ये समावेश केलेला आहे. आंदोलनामुळे धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यासाठी धनगर आणि धनगड या जाती एकच असल्याचा शासन आदेश (जीआर) काढण्यासाठी तीन आयएएस अधिकारी आणि धनगर समाजाच्या पाच प्रतिनिधींची समिती नेमण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय रविवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. धनगर समाजाचा अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समावेश करण्यासाठी सकारात्मक पावले उचलली जातील.

हा समावेश कायद्याच्या चौकटीत टिकणारा आणि अन्य कुठल्याही समाजावर अन्याय करणारा नसेल, असे प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे. याचवेळी विधासभा उपाध्यक्ष आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे नेते नरहरी झिरवाळ यांनी धनगर समाजाला आदिवासी आरक्षणातून आरक्षण देण्यास विरोध केला आहे. धनगर समाजाला आरक्षण देण्यास आमची ना नाही. पण आमच्यामधून त्यांना आरक्षण का? धनगर समाजाला आदिवासीतूनच आरक्षण देण्याचा हट्ट का? असा सवाल नरहरी झिरवाळ यांनी केला आहे. संपूर्ण विषय अकाय आहे हे समजून घेऊया..

2019 मध्ये एक बातमी होती. इंडीयन एक्सप्रेस मध्ये ततकालील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणले होते की, राज्यातील काही भागात धनगरांची स्थिती ST पेक्षाही बिकट परिस्थीती आहे. त्यांना ST प्रवर्गातुन आरक्षण देण्यास सरकार कटीबध्द आहे. तसेच आदिवासींच्या सध्याच्या आरक्षणावर कोणताही परीणाम होणार नाही याच काळजी ही घेतली जाईल असे मख्यमंत्री म्हणाले धनगर समाजावरील टाटा सामाजीक विज्ञान संस्थेच्या (TISS) तज्ञांच्या सरकारने दिलेला अहवाल पुढील टप्प्यांबाबत सल्लामसलत करण्यासाठी महाघिवक्ता यांच्याकडे सुपूर्द केला जाईल. धनगरांच्या एसटी दर्जाच्या मागणीवर राज्य केंद्राकडे शिफारस पाठणार असल्याचे त्यांना केंद्राकडे शिफारस पाठवणार असल्याचे त्यांनी नोव्हेंबरमध्ये सांगीतले होते. अशी त्या वेळची ही बातमी होती..

धनगर समाजाची नेमकी मागणी काय आहे?

आता धणगर समाजाचं आंदोनल सुरू आहे. जो समाज एनटीमध्ये आहे, त्यांचा समावेश एसटीमध्ये करावा अशी त्यांची मागणी आहे. तशी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी त्याची दखल घेतली आहे. महाराष्ट्र राज्याती अनुसूचीत जमातीची जर का लीास्ट बघीतली www.tribal.inc.in याच्यावरती जर का तुम्ही गेलात तर त्याच्यामध्ये राज्यांनुसार  ST म्हणजेच आदिवासी जमाती आहेत त्यांची लीस्ट येते. त्यामध्ये पेज क्रमांक सात वरती 36 नंबरला Oraon, Dhangad असं लिहलेलं आहे. आता हे धांगड आहे की धनगर, धांगर आहे. याचा जो उच्चार आहे या संदर्भात मोठा वाद आहे. हा वाद असण्याचं कारण म्हाणजे पुण्याच्या आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था TRDI यांनी राज्यातील धनगर आणि धांगड हे भिन्न आहेत असा अहवाल आधीच दिलेला आहे. धनगर समज म्हणतो कि ते धांगड नसून धनगर हे एकच आहे. महाराष्ट्र राज्यात एकही धांगड समजाचे कोणीच नसून राज्यातील अनुसूचित जमातीमधील oraon धांगड हि oraon धनगर जमात आहे असे आंदोलनकर्त्यांचा दावा आहे म्हणून या दाव्याच्या आधारावर धनगर समजला NT ऐवजी ST समाजातून आरक्षण हवे आहे.

समाज पार्श्वभूमी – राजकीय पातळीवर आरक्षण मिळण्यात अपयश आल्यावर धनगर समाजातील सुशिक्षित लोकांनी पुढाकार घेऊन धनगर समाजाचे जुने पुरावे शोधून काडले. याच्या अभ्यासानुसार धनगर हि मुळ निवाशी मेंढपाळ जमात असून द्रविड्यान आहे. तामिळनाडू हे उगमस्थान आहे. उत्तरेकडील छतीसगड आणि पूर्वेला ढाक्या पर्यंत त्यांनी स्थलांतर केलेले आहे. त्यामुळे त्यांना ORAON उडान अशी ओळख मिळाली आहे असा त्यांचा दावा आहे. 

राजकीय स्वरूप- धनगर समाजाची शासनाने घेतलेली दखल खुप महत्वाची आहे कारण हा समाज राजकीय द्रुस्ठ्या खूप ACTIVE आहे महाराष्ट्र राज्यातील त्यांची एकूण लोकसंख्या हि १ कोटी च्या जवळपास आहे. राज्यातील बारामती, म्हाडा, सोलापूर आणि सातारा या लोकसभा मतदार संघात यांचे वर्चस्व आहे हे निवडणूक फिरउ शकतात इतकी ताकत त्यांच्यात आहे. राज्यातील २८८ जागांपैकी ३० ते ३५ जागा त्यांच्या आहेत. महाराष्ट्र राज्यातील जातींमध्ये त्यांचा समवेश वीभिक्त जाती आणि VJ-NT यात समावेश करण्यात आला आहे आणि त्यांची मागणी ST मध्ये समावेश करण्याची आहे.

मुख्यमंत्री काय म्हणले ?-

महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री मा एकनाथ शिंदे साहेब म्हणाले कि अनुसूचित समाजात प्रवेशाची मागणी खूप वर्ष्यापासून रखडून आहे. त्यासाठी कायद्याच्या विहित पद्धतीचा वापर करावा लागेल. यासाठी सचिव स्थरावर तातडीने पाठपुरावे केले जातील. राज्याचे महाधिवक्ता विधी व न्यायव्यवस्था यांचा सल्ला घेतला जाईल. आदिवाशी विकास विभाग तसेच अन्य विभागाचे यांचे तीन सचिव आणि समन्वय समितीचे पाच सदस्य यांची एक समिती नेमली जाईल. यावरून असे दिसते कि सरकार आंदोलनक्र्त्याच्या अनुसरून आहेत. परन्तु इतर पक्ष्यातील नेते यांचा विरोध होतांना दिसत आहे. आदीवासी समाजाचे नेते नरहरी झिरवाळ यांनी प्रखर विरोध दर्शवला आहे.  

जे पी गावित काय म्हणले ?

नाशिक जिल्हा अधिकारी कार्यालय येथे माजी आमदार जे पी गावित तसेच दिंडोरी लोकसभा खासदार भास्कर भगरे  तसेच आदिवासी बांधव एकत्रत येऊन सरकारचा निषेद व्यक्त करत धनगरांना घुसखांरी करणं बंद कराच्या जोरदार घोषणाही देण्यात आल्या  आदिवासींवर होणारा अन्याय थांबवा अन्यथा विधानसभेत रोशाला सामोरे जा असा इशारा ही गावित यांनी दिला मागील आंदोलनाच्या अध्याप पुर्ण झाल्या नाही तेवढ्यातच मुख्यमंत्र्याच्या सहकाऱ्याने धनगरांचे आदिवासी मध्ये घुसखोरीचे काम होत आहे. हे अदिवासीच्या दृष्टीकोणतुन  दु:खद व धकादायक आहे . डॉ. बाबासाहेबांनी दिलेल्या रीजर्वेशन ला ढवळाढवळ करण्याचा हा प्रकार आहे.  बंद करा. लवकरच मोठं जनआदोंन करु असा इशारा देखील दिला.

आदिवासींच्या आरक्षणात धनगर जात नको लकी जाधव यांचा इशारा

आदिवासी विकास परीषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष लकी जाधव यांच्या नेतृत्वात नाशिक जिल्हाअधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले आदिवासींचा बळी घेण्यासाठी धनगर जातीला आदिवासी जमातीचं आरक्षण देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. असे झाल्यास सर्व आदिवासी जमातीवर अन्यय होईल. आदिवासी समाज देशोधडीला लागेल तरी शाषणाने असं कृत्य  करू नये. धनगड जात व धनगर जमात वेगळी असुन मुख्य सचिव  विकास खडगे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थपण केलेली समिती बरखस्त करावी टाटा इन्सीटूड ऑफ सोशल सायंस यांनी धनगर जात व आदिवासी जमात यांचा अभ्यास करून शासनाला अहवाल सदर केला आहे तो अहवाल शासनाने जाहिर करावा व धनगर समाजाला आदिवासींच आरक्षण देऊ नये. पेसा भरती तात्काळ करण्यात यावी 6 जुलै 2027 रोजी मा. सुप्रीम कोर्टाने बोगसांनी खऱ्या आदिवासींच्या बळकवलेल्या जागा खाली करुण खऱ्या आदिवासींची तात्काळ पद भरती  करण्याचे अदेश दिले त्याची अमलबजाणी करावी 2027 ची रखडलेली 12500 पदांची व इतर पद भरती चालु करावी जर शासनाने समीती बरखासत केली नाही तर मुंबई मराठवाडा भागात जाणरे पाणी रस्ते बंद करण्यात येतील आदिवासी भगातुन जाणारे रस्तेही बंद होतील आदिवासी भागातुन जाणारे रेल्वे मार्ग ही बंद करण्यात येतील तरी होणाऱ्या परिणामाला सरकार जबाबदार राहील असा इशाराही या वेळी लकी जाधव यांनी दिला आहे.

Leave a Comment